महेश्वर काफ्ले
बिज्ञापन
मिति २०८२।५।२३ गते जेन(जेड युवा बिद्यार्थी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा धेरै ठुलोमात्रामा निजी सम्पत्ति लगायत सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको मध्ये देशै भर धेरै संख्यामा सरकारी सवारी साधन आगजनीमा परी ठुलो नोक्सानी भएको छ । सवारी साधनमा भएको नोक्सानीमध्ये सिंहदरवार र बसपासका सम्बन्धित कार्यालयको प्रारम्भिक सर्भेक्षणबाट तयार गरीएको प्रतिवेदन अनुसार गोरखापत्रले सार्वजनिक गरेको बिवरण अनुसार चारपांग्रे सवारी साधन ४४१ र दुइपांग्रे सवारी साधन ६०१ नोक्सानी भएको देखिन्छः
बिज्ञापन
मिति २०८२।५।२३ गते जेन(जेड युवा बिद्यार्थी पुस्ताले सुशासन,भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता लगायतका माग राखी गरेको प्रदर्शनमा सरकारी पक्षबाट प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण लिने सिलसिलामा चलाएको गोलीबाट २३ गते नै १९ जना बिद्यार्थीको मृत्यु भएको तथा करिव ५०० बिद्यार्थी घाइते भएको र काठमान्डौ उपत्यकाका लगायत देशका धेरै शहरहरुमा कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यस घटनाबाट उत्तेजित बिद्यार्थीहरु भाद्र २४ गते बिहानै देखि कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा तोड्दै देशैभर प्रदर्शनमा निस्कीए । बिहानै देखी तोडफोड र आक्रोषित समुहले निजी घर, सवारी साधन लगायत सरकारी कार्यालय, सवारी साधनमा समेत आगजनी गरेको देखिन्छ । यद्यपी यस तोडफोड र आगजनीमा प्रदर्शनकारी बिद्यार्थी समुह भन्दा पनि उछ्श्रीखंल अवाञ्छित तत्वको घुषपैठ भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसको छानविन पछी होला । कार्यालयमा भएका सबै सवारी साधन जलेका त पक्कै होइनन, यदी सबै सवारी साधन जलेको मान्ने हो भने पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने पदाधिकारीभन्दा देहाय बमोजिम बढी सवारी साधन अनधीकृत रुपमा प्रयोगमा रहेको मान्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी बिवरण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
बिज्ञापन
जनताको करबाट खरिद गरिएका सवारी साधनको यसरी अनधिकृत प्रयोग हुनु नै भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शन बिद्रोह क्रान्ति आन्दोलन जे भने पनि यो पनि एउटा कारण हो भनि भन्न सकिन्छ । बेला बेलामा हामीले सवारी साधनको उपयोग सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीले दुइ, तिन, चार भन्दा बढी प्रयोग, मन्त्रिका परिवार लगायत आफन्तले अनधिकृत प्रयोग, घरमा एउटा र कार्यालयमा अर्को सवारी साधन प्रयोग गर्ने लगायत अनधिकृत प्रयोग भइरहेको सामाचार आइरहेकै हुन तर कही कसैलाई कारवाही भएको स्थिति थिएन । जताततै चरम बिश्रृखंलाको पराकाष्ठा भएपछी जेनजेड युवा क्रान्ति भएको अनुमान गर्ने हो भने अव सुधारको प्रस्थान बिन्दु मानेर जनताको करबाट खर्च हुने जुनसुकै क्षेत्रमा बडो सावधानीपूर्वक स्रोतसाधनको व्यबस्था प्रतिफल प्राप्ति तथा भ्यालु फर मनिको अवधारणा अनुसार खर्च व्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । सवारी साधन व्यवस्थापन र उपयोगमा बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारी सवारी साधनको प्राप्ती, उपयोग, अभिलेख र संरक्षणका सम्वन्धमा सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तथा आर्थिक कार्यबिधि तथा बितिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा व्यबस्था गरिएको छ । सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धमा ऐन नियममा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मितव्ययी तवरले पूर्वस्वीकृत स्पेशीफिकेसनका आधारमा खरिद गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकताको निर्धारण, वजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी स्वीकृत वजेटको परिधिभित्र रही खरिद गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । खरिद गरीएको सवारी साधनको जिन्सी दाखिला गर्ने, उद्देश्यमूलक उपयोग गर्ने, मर्मत संभार तथा उचित संरक्षण गर्नु पर्ने, कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीबाट बर्षमा कम्तिमा एकपटक जिन्सी निरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उद्देश्यमुलक उपयोगको सुनिश्चितता, मर्मतसंभार गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने सवारी साधनको मर्मतसंभार गरी उपयोगमा ल्याउनु पर्ने र मर्मत सम्भार गर्दा पनि संचालन गर्न नसकिने सवारी साधनको लिलाम, मिन्हा गरी सवारी साधनको अभिलेख चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने व्यबस्था छ । उक्त कानूनी व्यबस्थाको पालना कही कतै गरिएन उल्टै सरकारी सम्पत्तिको अत्याधिक दोहन गर्ने, अत्याधिक दुरुयपयोग गर्ने लगायतका कार्य भइरहे । सवारी साधनकफ अनधिकृत प्रयोग मात्र होइन, इन्धन, मरमत,टायर, पार्टसपुर्जा लगायतमा समेत अत्याधिक सरकारी रकमको दोहन भएको पाइन्छ । यि सबै दुरुपयोगलाई रोक्नसक्ने अवसर त आएको छ । तर सम्बन्धित पदाधिकारीको इच्छाशक्ति भएन भने फेरी उही अवस्था नदोहोरिउला भन्न सकिन्न । अहिले प्राय सबै कार्यालयमा जलेका सारी साधन यत्रतत्र रहेका छन । ति सवारी साधनको लिलाम मिन्हा गरी अभिलेख राफसाफ बनाउनु छ भने फेरी पनि दुरुपयोग हुन नपाउने गरी सवारी साधनको व्यबस्थापन र उपयोग मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने चुनोति रहेको छ । उक्त चुनौतिसंग संगै केही जोखिमहरु पनि छन । सवारी साधन व्यबस्थापन सम्बन्धि कानूनी व्यबस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बनधमा लिलाम तथा मिन्हा गर्ने प्रक्रिया लामो रहेको, जिम्मेवारीता रजवाफदेहिता पालना गर्ने पक्ष कमजोर रहेको, मर्मत संभारमा न्यून बजेट बिनियोजन, नयां मोडेल र महङ्गा सवारी साधन खरिद गर्ने, उपयोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको,पहुचंका आधारमा कार्यक्रम स्वीकृति र बजेट बिनियोजन गर्ने परिपाटी यथावत रहेको, सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोग तथा सवारी साधन प्रयोगको निश्चित आधार मापदण्ड नभएको,एउटै पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्ने अवस्थाको निरन्तरता हुन सक्ने आदी जोखिम यथावतै छन । सवारी साधनको उद्देश्यमुलक उपयोग तथा अनधिकृत दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशात्मक आदेश जारी भएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट समेत यस सम्बन्धमा अध्ययन समेत भएको छ।
अतः प्रचालित कानून बमोजिम सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने पदाधिकारीले मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई सो अनुसार आवश्यक पर्ने सवारी साधन व्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । यसका लागि सवारी साधनको केन्द्रिय अभिलेख तयार गर्ने, आवश्यक पर्ने सवारीसाधनको बिवरण तयार गर्ने र मर्मत गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने सवारी साधनको लगत अद्यबधिक गरी मर्मत संभार गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । आवश्यक भन्दा बढी सवारी साधन रहेका मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालय, आयोजनाबाट बढी सवारी साधन फिर्ता लिई सवारी साधन आवश्यक भएको निकायमा पठाउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । मर्मत गर्न नसकिने सवारीको लगत एकिन गरी लिलाम गर्ने र लिलाम हुन नसकेमा मिन्हा गरी अभिलेख व्यस्थापन गर्नु पर्दछ । सरकारी सवारी साधनको अनधिकृत प्रयोगलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । अवको पांच बर्षसम्म नयां सवारी सवारी साधन खरिद नगर्ने र भएका सवारी साधनको समुचित प्रयोगबाट व्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । निजी निवासबाट कार्यालयसम्म र कार्यालयबाट निजी निवाससम्म लान ल्याउनका लागि मन्त्रि र संबैधानिक निकायका पदाधिकारी बाहेक अरु कसंलाई पनि सवारी साधन दिनु हुदैन । केही समय कठोर भएर पद्दति बसाउन सकियो भने भावि पुस्ताले संझने छन, नत्र भाद्र २३ भन्दा अघिकै अवस्था दोहोरिने छ । सुधार प्रक्रियाले सार्थकता पाउने छैन । उपलव्ध स्रोत साधनको समुचित उपयोग व्यबस्था मिलाउन नै आजको सन्दर्भमा उपयुक्त हुनेछ ।
